संविधान चौकात महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे आंदोलन

१५ मार्च २०२४ संच मान्यतेचा सुधारित निर्णय रद्द करा

नागपूर, ता. २८ ः १५ मार्च २०२४ च्या संच मान्यतेचा सुधारित शासन निर्णय रद्द करा, या प्रमुख मागणीसह शैक्षणिक विविध  मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज संविधान चौकात धरणे दिली. आंदोलनात नागपूर विभागातील शिक्षक आणि शिक्षिका मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. शासन निर्णयात प्राथमिक व माध्यमिक शाळेच्या सुधारित संचमान्यतेत विद्यार्थी पटसंख्या मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक पर्यवेक्षक व शिक्षक पदाची मंजुरी संख्या याबाबतच्या विविध निकषात प्रतिकूल सुधारणा केलेल्या आहेत त्यामुळे आरटीई कायद्यातील  तरतुदीचे उल्लंघन झाल्याचे दिसून येते. यामुळे राज्यातील हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याचा तसेच शेकडो शाळा मुख्याध्यापकविरहित राहण्याचा धोका संभवतो. त्यामुळे १५ मार्च २०२४  चा शासन निर्णय रद्द करावा या मागणीसाठी नागपूर विभाग अध्यक्ष अजय वानखेडे व नागपूर विभाग कार्यवाह सुभाष गोतमारे यांच्या नेतृत्वात आंदोलन करण्यात आले. 

यावेळी नागपूर विभाग शिक्षक माजी आमदार नागो गाणार उपस्थित होते तसेच राज्य महिला आघाडी प्रमुख पूजा चौधरी, विभाग कोषाध्यक्ष संतोष सुरावार, प्राथमिक विभाग अध्यक्षा रंजना कावळे, हेमंत बेलखोडे, कार्याध्यक्ष सुनील चिजघरे, महिला आघाडी प्रमुख सरिता सोनकुसरे, उपाध्यक्ष मधुकर मुपीडवार, संघटनमंत्री रामदास गिरटकर, सहकार्यवाह पुंडलिक नाकाडे, घनश्याम पटले, मृणाल तुंपलीवार, राजाराम खामकर, प्रदीप मेश्राम, गुणेश्वर पुंडे, अशोक वैद्य, सुधीर पाटील, सतिष कसरे , अतुल टेकाडे, सय्यद सलीम, रुपेंद्र बसेशंकर,  गुणवंत उचितकर, वसंत हिवसे, ज्योती बोकडे, सर्व जिल्ह्यातील पदाधिकारी व कार्यकर्ते या धरणे आंदोलनात शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी बंधू-भगिनी मोठ्या संख्येने  उपस्थित होते. विद्यार्थी शिक्षक शिक्षण व शाळा विकासासाठी व गुणवत्ता विकासासाठी जाचक व मारक ठरणार त्यामुळे हा दिनांक १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा, असे यावेळी सांगण्यात आले. शासन निर्णय रद्द न केल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.

15 March 2024 set aside the amended decision of acceptance

Movement of Maharashtra State Teachers Council; Protests were held at Constitution Square

Nagpur, 28: Maharashtra State Teachers' Council office-bearers staged dharna at Constituent Square on Today  demanding various educational demands, including canceling the amended government decision of 15 March 2024. A large number of teachers and teachers from Nagpur division participated in the protest. In the government decision, in the revised general recognition of primary and secondary schools, the number of students, number of headmasters, vice-principal supervisors and number of approvals for the post of teachers have been adversely revised, so it appears that the provisions of the RTE Act have been violated. Due to this, thousands of teachers in the state are likely to become redundant and hundreds of schools will remain without headmasters. Therefore, a movement was started under the leadership of Nagpur Division President Ajay Wankhede and Nagpur Division Executive Subhash Gotmare to demand that the government decision of 15 March 2024 be cancelled.

On this occasion, Nagpur division teacher and former MLA Nago Ganar were present as well as State Mahila Aghadi head Pooja Chaudhary, Division Treasurer Santosh Surawar, Primary Division President Ranjana Kawle, Hemant Belkhode, Working President Sunil Chijghare, Mahila Aghadi Chief Sarita Sonkusare, Vice President Madhukar Mupidwar, Organization Minister Ramdas Girtkar, Cooperators Pundalik Nakade, Ghanshyam Patle, Mrinal Tumpliwar, Rajaram Khamkar, Pradeep Meshram, Guneshwar Punde, Ashok Vaidya, Sudhir Patil, Satish Kasare, Atul Tekade, Syed Salim, Rupendra Baseshankar, Gunwant Prasikar, Vasant Hivse, Jyoti Bokade, all district officials and A large number of teachers and non-teaching staff brothers and sisters were present in this dharna movement. It was said at this time that this government decision dated 15 March 2024 should be canceled immediately as it will be oppressive and deadly for student teacher education and school development and quality development. At this time, a warning was given to protest strongly if the government decision is not cancelled.