कास्ट्राईब महासंघातर्फे रेल्वेअधिका-याना घेराव

नागपूर : कडबी चौकापासून ते मोमिनपू-यापर्यत 200 लोकांची घर व दुकानांना दक्षिण पूर्वमध्य रेल्वेतर्फे येथील नागरिकांना ७दिवसात घर व दुकाने स्थलांतरित  करण्याची नोटीस दिली यामुळे या नागरिकामधे भितीचे वातावरण निर्माण झाले.

        कडबी चौकापासून मोमिनपू-यापर्यत 200 लोकांची घर व दुकाने आहेत.येथील रहिवासी नझुलच्या  60-70 वर्षापासून राहत असुन मनपाचे टँक्स सुध्दा नियमित भरत आहे. या जागेचा रेल्वे सोबत कुठलाही संबध नाही. असे असतांना कडबी चौक ते मोमिनपू-यापर्यत प्रस्तावित फ्लाँयओवरसाठी रोडच्या दोन्ही बाजूची दुकाने व घरे अधिग्रहीत करण्यासाठी  वरिष्ट अनुभाग अभियंता दक्षिण पूर्वमध्य रेल्वे यांनी  येथील नागरिकांना ७दिवसात घर व दुकाने स्थलांतरित  करण्याची नोटीस दिली यामुळे या नागरिकामधे भितीचे वातावरण निर्माण झाले.

  कास्ट्राईब महासंघाचे अध्यक्ष अरुण गाडे यांचे नेतृत्वात पी.राधाकृष्णन वरिष्टअनुभाग अभियंता यांना घेराव घातला.सदर जमिन ही महाराष्ट्र शासनाची असुन  रेल्वे प्रशासनाचा या जमिनीशी काहीही संबध नसतांना नागरिकांना वेठिस धरण्यात येत आहे.येथिल दुकानदांरानी स्वतंची दुकाने Bombay shop and establishment act-1948 आंतर्गत नोंदणी केलेली.बँकेने कर्ज मंजुर केलेले आहे कारण ही जमिन अधिकृत असल्यामुळे. 60फुटाचा

फ्लायओवर प्रस्तावित असतांना 100फुटाची जागा अधिग्रहीत करुन शापिंग काँम्पलेक्स ऊभे होत आहे.ते कुणाचे आहे?कुणाच्या ईशा-यावर हा खेळ खेळल्या जात आहे, ?

   रेल प्रशासनाने संबधित नोटीस देतांना कुठलीही कायदेशीर बाब तपासून पाहलेली नाही. संबधित नागरिकाची कोणतीच बाजू ऐकून घेतली नाही.कुठलीही योग्य चौकशी न करता नोटीस पाठविल्या व या नोटीस लहाण मुलांच्या नावे सुध्दा पाठविल्या आहेत तसेच एकाच कुंटुबातील 3-3व्यक्तीना नोटीस पाठविल्या आहेत.एकतर्फी ही कारवाई असून याचा कास्ट्राईब महासंघ निषेध करित आहे.200घर व दुकान मालकांच्या अधिकृतजागेला रेल प्रशासनाला हात लावण्याचा अधिकार नाही असे असतांना येथिल नागरिकांना विस्तापित करण्याचे रेल प्रशासनाचे  षडयंत्र आहे.

 रेल्वे प्रशासनाची ही हुकुमशाही आहे.ही हुकुमशाही खपवून घेतली जाणार नाही.७दिवसात योग्य निर्णय घेतला नाही तर आपल्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल व तीव्र आंदोलन केल्या जाईल.

      जबरदस्तीने जमिन अधिग्रहीत करण्याचा प्रयत्न केल्यास शांतता भंग होईल याची नोंद घ्या.या प्रसंगी कास्ट्राईब महासंघाचे जेष्ट नेते शामराव हाडके,धर्मेश दुपारे,जिल्हा अध्यक्ष सिध्दार्थ ऊके सुगत रामटेके, अनिल जैस्वाल,गणेश नागदा,शरद शर्मा,राजु गोखले,रवि तेलंग,मारोती ईंगळे आदी ऊपस्थित होते. 7दिवसात योग्य निर्णय घेवू असे वरिष्ट अभियंता यांनी आश्वासित केले.

Railway officials besiege Kastrib Federation

Nagpur: From Kadbi Chowk to Mominpu, houses and shops of 200 people were issued notices by the South East Central Railway to evacuate their houses and shops in 7 days, which created fear among the citizens.

There are houses and shops of 200 people from Kadbi Chowk to Mominpoo. Meanwhile, for the proposed flyover from Kadbi Chowk to Mominpu, the Senior Section Engineer, South East Central Railway, issued a notice to the citizens to relocate their houses and shops within 7 days for acquisition of shops and houses on both sides of the road.

  Under the leadership of Arun Gade, President of Castrib Federation, P. Radhakrishnan surrounded the Senior Engineer. The land belongs to the Government of Maharashtra and the railway administration has nothing to do with this land. The bank has sanctioned the loan as the land is official. 60 feet

The shopping complex is being erected by acquiring a space of 100 feet while the flyover is being proposed. Whose is it?

   The railway administration has not looked into any legal issues while issuing the relevant notice. No side of the concerned citizen has been heard. Notices have been sent without proper inquiry and these notices have also been sent to the names of infants and notices have been sent to 3-3 persons of the same family. There is a conspiracy of the railway administration to displace the citizens while the railway administration has no right to interfere.

 This is the dictatorship of the railway administration. This dictatorship will not be tolerated.

      Note that attempts to acquire land by force will disturb the peace. Were present. The senior engineer promised to take the right decision in 7 days.