राजकीय आरक्षण रद्दच करा; प्रकाश आंबेडकरांची मागणी

लोकसभा आणि विधानसभेत अनुसूचित जाती आणि जमातीला राजकीय प्रतिनिधीत्व मिळावं म्हणून हे आरक्षण ठेवण्यात आलं. मात्र, त्यानंतर १९५४मध्ये स्वत: बाबासाहेब आंबेडकरांनी या आरक्षणाची तरतूद काढून टाकण्याची मागणी केली होती.  

                                            अॅड. प्रकाश आंबेडकर , वंचित बहुजन आघाडीचे नेते

मुंबई: संविधानाचे निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू आणि वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आरक्षणाबाबतची मोठी मागणी केली आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातीला देण्यात येणारं राजकीय आरक्षण रद्दच करण्यात यावं, अशी मागणी प्रकाश आंबेडकर यांनी खाजगी वृत्तसंस्थेला दिली. मात्र, व्होट बँकेचं राजकारण आणि सत्ता जाण्याच्या भीतीने हे आरक्षण रद्द करण्याची कोणत्याच राजकीय पक्षात धमक नसल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.प्रकाश आंबेडकर भोपाळमध्ये आले होते.  अनुसूचित जाती  जमातीला लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत मिळणाऱ्या राजकीय आरक्षणावर भाष्य करतांना  म्हणाले अनुसूचित जाती व  जमातीला केवळ दहा वर्षांसाठीच आरक्षण देण्यात आलं होतं.  

            लोकसभा आणि विधानसभेत अनुसूचित जाती व  जमातीला राजकीय प्रतिनिधीत्व मिळावं म्हणून हे आरक्षण ठेवण्यात आलं. मात्र, त्यानंतर १९५४ मध्ये स्वत: बाबासाहेब आंबेडकरांनी या आरक्षणाची तरतूद काढून टाकण्याची मागणी केली होती. राजकीय आरक्षणाची गरज नसल्याचं बाबासाहेब म्हणाले होते, असा दावाही आंबेडकर यांनी केला आहे. घटनेने सर्वांना मतदानाचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे लोकांनी मतदानाचा अधिकार वापरावा. मग तो मतदार संघ आरक्षित असो वा अनारक्षित, असंही ते म्हणाले.

यावेळी त्यांनी आपण कधीच आरक्षणाचा लाभ घेतला नसल्याचं सांगितलं. अनुसूचित जाती, जमातीमधील श्रीमंत लोक या आरक्षणाचा फायदा उठवत आहेत का? असा सवाल त्यांना करण्यात आला. त्यावर मी कधीच राजकीय आरक्षणाचा लाभ घेतला नाही. मी राखीव नसलेल्या जागेवरून निवडून आलो आहे, असं ते म्हणाले

शिक्षणात आरक्षण हवंच

यावेळी त्यांनी नोकरी आणि शैक्षणिक आरक्षणाचं समर्थन केलं. नोकरी आणि शैक्षणिक आरक्षण असायला हवं का? असा सवालही त्यांना करण्यात आला. त्यावर, संविधानाच्या अनुच्छेद १६ नुसार नोकरी आणि शैक्षणिक आरक्षणाला मुलभूत अधिकार मानलं गेलं आहे. जोपर्यंत हा मुलभूत अधिकार असेल तोपर्यंत हे आरक्षण सुरू राहील, असंही ते म्हणाले.

----------------------------

 English  Translate 

Cancel political reservations; Demand of Prakash Ambedkar

This reservation was made to ensure that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes get political representation in the Lok Sabha and the Legislative Assembly. However, in 1954, Babasaheb Ambedkar himself had demanded the removal of the reservation provision.

Mumbai: The creator of the constitution, Dr. Babasaheb Ambedkar's grandson and deprived Bahujan Aghadi leader Adv. Prakash Ambedkar has made a big demand for reservation. Prakash Ambedkar demanded that the political reservation given to Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be canceled. However, 

     he said that there was no threat from any political party to cancel the reservation due to vote bank politics and fear of losing power. Prakash Ambedkar had come to Bhopal. Commenting on the political reservation given to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Lok Sabha and Assembly elections, he said that the reservation was given to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes only for ten years. This reservation was made to ensure political representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Lok Sabha and the Legislative Assembly. 

                   However, in 1954, Babasaheb Ambedkar himself had demanded the removal of the reservation provision. Ambedkar has also claimed that there was no need for political reservation. The Constitution has given everyone the right to vote. So people should exercise their right to vote. "Whether that constituency is reserved or unreserved," he said.

This time, he said, he never took advantage of the reservation. Are rich people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes taking advantage of this reservation? That was the question they were asked. I never took advantage of political reservations on that. "I was elected from a non-reserved seat," he said

 

      We need reservation in education This time he supported jobs and educational reservations. Should there be jobs and educational reservations? He was also asked such a question. On top of that, job and education reservation is considered a fundamental right as per Article 16 of the Constitution. The reservation will continue as long as it is a fundamental right, he added.