महावितरणला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी दहा हजार कोटींची मागणी

कोविड-19 च्या अनुसरून केंद्र सरकार सर्व उद्योग व व्यवहारांची आर्थिक परिस्थिती पाहता विविध योजना व सुविधा जाहीर करीत आहे. त्यामुळे कोरोना संकटाच्यावेळी महावितरणची सध्याची गंभीर आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, महावितरणला 10,000 कोटी रुपयांचे अनुदान देऊन आर्थिक मदत करण्याची विनंती डॉ. राऊत यांनी केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंग यांना आज केली आहे.

मुंबई : कोविड-19 मुळे महावितरण गंभीर आर्थिक संकटात सापडल्याने तात्काळ दहा हजार  कोटी रुपयांची मदत देण्याची विनंती राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केंद्रीय ऊर्जामंत्री यांना आज पत्राद्वारे केली आहे.

राज्यात गेल्या 3 महिन्यापासून लॉकडाऊन असल्यामुळे महावितरणला फार मोठया व अभूतपूर्व आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. या काळात राज्यातील बहुतांश उद्योगधंदे व व्यवसाय बंद राहिल्यामुळे त्यातून मिळणारा महसूल ठप्प झाला आणि   शेतीपंपाना व घरगुती ग्राहकांना सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करून दिल्याने प्रचंड आर्थिक तूट निर्माण झाली असल्याचे डॉ.राऊत यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

जवळपास 60 टक्के महसूल औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांकडून प्राप्त होत असतो. घरगुती व शेतीपंपाना सरासरी वीज पुरवठ्याच्या दरापेक्षा खूप कमी दराने वीज उपलब्ध करून देण्यात आली. याची भरपाई औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांकडून करण्यात येते. याशिवाय ग्राहकांना वीज बील अदा करण्यासाठी मुदतवाढ दिल्याने दैनंदिन खर्च भागविणे सुद्धा अशक्य झाले आहे. त्यामुळे यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्राच्या मदतीशिवाय कोणताच मार्ग उरलेला नाही, असे डॉ राऊत यांनी सांगितले.

लॉकडाउन कालावधी दरम्यान जवळजवळ सर्व औद्योगिक आणि व्यावसायिक विजेचा वापर बंद होता. सर्व ग्राहकांना वीजबिल भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.  अशाप्रकारे, एप्रिल आणि मे मध्ये महसूल वसुली जवळपास थांबली. त्यात वीज खरेदी खर्च (प्रामुख्याने स्थिर), कर्मचार्‍यांचे पगार, कराचे उत्तरदायित्व कमी झाले नाही.  परिणामी, महावितरणला अभूतपूर्व अशा आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे एप्रिल 2020 पासून महावितरणला वीज खरेदीचे देयके अदा करणे अवघड झाले आहे.

एप्रिल 2020 ते जून 2020 या काळात लॉकडाऊनचा फार मोठा  विपरीत परिणाम झाला असला, तरी पुढील काही महिन्यांपर्यंत त्याचा वाईट प्रभाव संपूर्ण वर्षभर कायम राहण्याची शक्यता आहे.  लॉकडाउन कालावधीत सर्वसाधारण जनता, लघु उद्योग आणि लहान दुकानदारांची आर्थिक स्थिती खालावली आहे आणि ती सावरण्यास काही वेळ लागेल.  महसूल कमी प्रमाणात मिळाल्याने महावितरणला आपला दैनंदिन कारभार चालविणे फारच कठीण झाले असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

आर्थिक वर्ष 2020-21 मधील रोखीची कमतरता लक्षात घेऊन महावितरणने आर्थिक सहाय्यासाठी वेगवेगळ्या वित्तीय संस्था व बँकांकडे संपर्क साधला आहे.  तथापि, बँकांनी  सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही.

गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने (एमईआरसी) वीज दर निश्चितीकरण आदेशाला विलंबाने मंजूरी दिल्यामुळे व कमी दर निश्चित केल्यामुळे महावितरणच्या तरलतेच्या स्थितीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. रोखीच्या अडचणीमुळे, महावितरणला वीज खरेदीचे पैसे महानिर्मिती कंपनीसहित इतर स्वतंत्र वीज उत्पादक कंपन्या व महापारेषणला देता आले नाही. त्यामुळे थकबाकी वाढली आहे, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

तथापि, सप्टेंबर 2018 ते मार्च  2020 पर्यंतच्या दीड वर्षाच्या कालावधीत महावितरणने वीज खरेदीचे पैसे देण्यासाठी  18600 कोटी रुपयांचे कर्ज काढले. त्याशिवाय विविध पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांसाठी 16720 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले.  खेळत्या भांडवलासाठी 3500 कोटी रुपयांचे ओव्हरड्राफ्टसुद्धा काढला आहे. त्यामुळे मार्च 2020 च्या अखेरीस महावितरणवर एकूण 38, 282 कोटी रुपये कर्जाचा बोझा असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

सध्या दरमहा महावितरणला कर्जाची परतफेड आणि त्यावरील व्याजापोटी सरासरी 900 कोटी रुपये द्यावे लागतात.  कोविड-19 च्या संकटामुळे घेतलेल्या अतिरिक्त कर्जाचा भार महावितरणवर वाढल्यास महावितरणची आर्थिक परिस्थिती आणखीच बिकट होऊ शकते.  दुसरीकडे, आवश्यक देखभाल व दुरुस्ती खर्च देणे आणि वीज उत्पादक कंपन्यांना सतत वीजपुरवठा करण्यासाठी वेळेवर पैसे देणे बंधनकारक आहे.

कोविड - 19 च्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी, भारत सरकारने  13 मे 2020 रोजी विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे.  ज्यामध्ये आरईसी आणि पीएफसीकडून  90000 कोटी रुपयांचा उल्लेख आहे. या पॅकेजच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, महावितरणला या पॅकेजमधून फारच कमी फायदा होईल कारण 31 मार्च 2020 रोजी केंद्रीय वीज निर्मिती कंपन्या, महाजेनको, स्वतंत्र वीज उत्पादक व महापारेषण यांची देयके थकीत नाही, असे डॉ.राऊत यांनी निरीक्षण नोंदविले आहे.

दरम्यान, आरईसीने 10.50 % व्याज दराने 2500 कोटी रुपयांचे विशेष मुदत कर्ज दिले आहे. पीएफसी जुलैच्या सुरूवातीस 2500 कोटी रुपये मंजूर करील अशी अपेक्षा आहे  आणि तेही 10.50 टक्के व्याज दरानेच.

राज्य सरकारने हमी देऊनही व्याजदरामध्ये कोणताही दिलासा मिळालेला नसल्याचे डॉ. राऊत यांनी म्हटले आहे आणि या कर्जामुळे महावितरणवर वर्षाकाठी अतिरिक्त 500 कोटी रुपयांचा व्याज दराचा भार पडेल आणि पर्यायाने महाराष्ट्रातील ग्राहकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागेल.

वरील परिस्थितीचा विचार केल्यास अतिरिक्त कर्ज व त्यावरील व्याज याची किंमत मोजणे महावितरणला अत्यंत अवघड आहे. 

-----------------------------------------------

English Translate :

Demand of Rs 10,000 crore to get MSEDCL out of financial crisis: State Energy Minister Dr. Nitin Raut

According to Kovid-19, the Central Government is announcing various schemes and facilities considering the financial condition of all industries and transactions. Raut called on Union Energy Minister R. K. Singh has done today.

Mumbai: As MSEDCL is in serious financial crisis due to Kovid-19, the state's energy minister has requested for immediate assistance of Rs 10,000 crore. Nitin Raut has written a letter to the Union Energy Minister today. MSEDCL is facing a huge and unprecedented financial crisis due to lockdown in the state for the last 3 months. During this period, most of the industries and businesses in the state were shut down, resulting in stagnant revenue and the provision of electricity to agricultural pumps and domestic consumers at a discounted rate has created a huge financial deficit, Dr. Raut said in the letter.

About 60 per cent of the revenue comes from industrial and commercial customers. Electricity was provided to household and agricultural pumps at a much lower rate than the average power supply. This is offset by industrial and commercial customers. In addition, extending the deadline for customers to pay their electricity bills has made it impossible for them to meet their daily expenses. Therefore, there is no way out of this without the help of the Center, said Dr. Raut.

Almost all industrial and commercial power consumption was shut down during the lockdown period. All customers have been given an extension to pay their electricity bills. Thus, revenue collection almost stopped in April and May. It did not reduce the cost of electricity purchase (mainly fixed), staff salaries, tax liability. As a result, MSEDCL is facing an unprecedented financial crisis. Therefore, from April 2020, it has become difficult for MSEDCL to pay for electricity.

        Although the lockdown had a major adverse effect between April 2020 and June 2020, its adverse effects are likely to continue throughout the year for the next few months. The financial situation of the general public, small businesses and small shopkeepers has deteriorated during the lockdown period and it will take some time to recover. He also said that due to low revenue, it has become very difficult for MSEDCL to run its day-to-day operations.

Considering the shortage of cash in the financial year 2020-21, MSEDCL has approached various financial institutions and banks for financial assistance. However, banks did not respond positively.

In the last few years, the Maharashtra Electricity Regulatory Commission's (MERC) delay in approving the power tariff fixing order and fixing of low rates has adversely affected the liquidity situation of MSEDCL. Due to cash crunch, MSEDCL could not pay for power purchase to other independent power generating companies including Mahanirmitee Company and Mahatrans. As a result, the arrears have increased, he said in the letter.

However, during the period of one and a half years from September 2018 to March 2020, MSEDCL took out a loan of Rs 18,600 crore to pay for power purchase. Apart from that, loans of Rs 16,720 crore were taken for various infrastructure development projects. An overdraft of Rs 3,500 crore has also been drawn for working capital. Therefore, at the end of March 2020, the total debt burden on MSEDCL is Rs 38,282 crore, he said in the letter.

At present, MSEDCL has to pay an average of Rs 900 crore per month as loan repayment and interest thereon. The financial situation of MSEDCL may worsen if the burden of additional loans taken on MSEDCL due to the crisis of Kovid-19 increases. On the other hand, it is mandatory to pay the required maintenance and repair costs and pay the power generating companies on time for continuous power supply.

To combat the crisis of Kovid-19, the Government of India has announced a special economic package on 13 May 2020. 90,000 crore from REC and PFC. According to the guidelines of the package, MSEDCL will get very little benefit from the package as on March 31, 2020, the payments of Central Power Generating Companies, Mahajenko, Independent Power Producers and Mahatransport will not be exhausted, Dr. Raut observed.

Meanwhile, REC has given special term loans of Rs 2,500 crore at 10.50% interest rate. PFC is expected to sanction Rs 2,500 crore at the beginning of July at an interest rate of 10.50 per cent.

Despite assurances from the state government, there has been no relief in interest rates. Raut said the loan would impose an additional interest rate of Rs 500 crore a year on MSEDCL and, alternatively, consumers in Maharashtra would have to bear the brunt.

Considering the above situation, it is very difficult for MSEDCL to calculate the cost of additional loan and interest thereon.