मागासवर्गीवर अन्याय अत्याचार कायद्याची वचक संपवण्याचा कुटी़ल डाव : त्रिशरण सहारे

 नागपुर,ता.23 भारतचं हे राजकीय मागासलेपण आहे, निवडणुका जवळ आल्या कि संवेदनशील कायद्यांची सुद्धा हमी राखता येत नाही, यापेक्षा दुर्दैव ते काय असे मत राष्ट्रीय सहसमन्वयक अखिल भारतीय असंगठीत कामगार कांग्रेस (AICC) चे   त्रिशरण सहारे यांनी  व्यक्त केले. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा - १९८९' (Atrocity Act). वर सर्वोच्च न्यायालयाने आज नवीन निर्देश जाहीर केले आहेत. यानुसार, Atrocity कायद्यांतर्गत जर कुठेही गुन्हा नोंदविला गेला असल्यास आरोपीला थेट अटक होणार नाही.

त्याचबरोबर अटक करण्यापूर्वी प्रथम संबंधित गुन्हेगाराची चौकशी केली जाणार आहे.

आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे या कायद्यामध्ये आता अटकपूर्व जामीन सुद्धा मंजूर केल्या जाणार आहे.

'सुप्रीम कोर्टाने' म्हटले आहे कि, या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याने त्यांना हि नवीन 'मार्गदर्शक तत्वे' लागू करावी लागत आहे.

या कायद्यातील अजून काही महत्वपूर्ण बदल असे कि, Atrocity Act अंतर्गत गुन्हा नोंदवून घ्यायच्या अगोदरच 'उप-अधीक्षक' स्तरावरील अधिकारी संबंधित घटनेची प्राथमिक चौकशी करेल.

आणि जर यामध्ये एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्यावर गुन्हा नोंदविला गेला असल्यास, त्या अधिकाऱ्याला अटक करण्यापूर्वी आरोपी अधिकाऱ्याच्या संबंधित उच्चस्तरीय अधिकाऱ्याची अनुमती घेणे बंधनकारक असेल.

सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे कि, या कायद्यांतर्गत एखाद्या अधिकाऱ्यावर खोटा गुन्हा नोंदविला गेला असल्यास त्या विरोधात कुठलीच प्रतीबंधातत्मक प्रक्रिया उपलब्ध नाही, यामुळे राज्यघटनेतील 'Article-२१' चे उल्लंघन होत आहे.

'महाराष्ट्र' राज्यातुन आलेल्या एका याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने वरील दिशा-निर्देश सुचविले आहेत.

यासंदर्भातील महत्वाची बाब अशी कि काहीच महिन्यांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने Atrocity Act मध्ये अंशतः बदल करत तो आहे त्यापेक्षा अजून कठोर केला होता आणि आज न्यायालयाने अगदी स्वतःच्या निर्णयाच्या विपरीत आदेश दिलेले आहेत हे अचंबित करणारं आहे.

'मराठा क्रांती मोर्च्याच्या' आरक्षणाच्या मागणीतील हवा काढण्याकरिता त्यावेळी हा निर्णय आला असावा असं समजायचं का ? मुळात सुप्रीम कोर्ट राजकारण करत नाही पण तसं त्याला करायला भाग पडणारे मोठमोठे महानुभाव तिथे बसलेले आहे हे नाकारता येणार नाही.

आज न्यायालयाने Atrocity Act च्या बाबतीत जे बदल सुचविले आहेत ते या कायद्याला संपूर्णपणे प्रभावहीन करणारे आहे, जर आरोपीला अटकच होणार नसेल तर या कायद्याच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासण्यासारखे आहे, कारण यामुळे दोषींवर जरबच निर्माण होणार नाही.

जर अटक नाही, अटकपूर्व जामीन सुद्धा मिळणार असेल तर हा विशेष कायदा का समजावा ?

गुन्हा नोंदवून घ्यायच्या अगोदरच अधिकारी चौकशी करणार असेल तर काही हरकत नाही मात्र पूर्वानुभव बघता पोलीस अधिकारी नेहमी या कायद्याच्या बाबती कुचराई करत असतात आणि अश्या परिस्थितीत त्यांनाच जर हे अधिकार दिले तर ते Atrocity चे गुन्हे नोंदवूनच घेणार नाहीत हे स्पष्ट आहे.कारन हे अधीकारी उच्च वर्णीय असतात. त्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावनी योग्य रिश्ता होत नव्हती,मह्णुन हा कायदा अधिक बळकट करण्याची मागणी अनेक स्थरावरुन होत होती.

एखाद्या आरोपी अधिकाऱ्याला अटक करण्यापूर्वी त्याच्या उच्च अधिकाऱ्याची अनुमती घेणे हे सुद्धा न पटण्यासारखे आहे कारण जर संबंधित उच्च अधिकाऱ्याने अनुमती दिली नाही तर ?

Atrocity Act चे गंभीर गुन्हे कुणाच्याही अनुमतीवर कसे काय अवलंबित असू शकतात ?. हे सर्व संघाचे मनुस्मृती अजंडे सुप्रीम कोर्टाच्या नावाखाली राबवन्याचे प्रयत्न पंतप्रधान नरेन्दृ मोदी व आमीत शहा करीत आहे. याचा तिव्र निषेध    अखिल भारतीय असंगठीत कांमगार काँग्रेस तरर्फै करतो.

अश्यातच खा.रामदास आठवले मागे बोलले होते कि, काहीही झालं तरी Atrocity ला हात लावू देणार नाही, यावर ते आता काय भूमिका घेणार आहेत ?

अता मंत्रीपदाचा राजीनामा देणार का?