आर्थसंकल्पात शेतकरी, कामगारांना भोपळा
आर्थसंकल्पात शेतकरी, कामगारांना भोपळा,
नागपुर,ता 9: शुक्रवारी सादर झालेल्या . हा अर्थसंकल्प निराशाजनक असल्याचे सांगून ते
सरकारविरोधात राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी भाषणात जेवढा वेळ दिला, तेवढा निधी मात्र त्यांना शेतकऱ्यांना देता आलेला नाही,
विकासाच्या गप्पा मारणाऱ्या या सरकारच्या काळात राज्याचा वृद्धी दर १० टक्क्यांवरून ७.३ टक्क्यांवर आला आहे. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, मेक इन महाराष्ट्राचा एवढा गाजावाजा केल्यानंतरही औद्योगिक वृद्धी दर ६.९ वरून ६.५ टक्क्यांवर घसरला आहे. , याचे उदाहरण कौशल्य विकास अभियानातून दिसून येते. या अभियानात सरकारने २ हजार ९११ प्रशिक्षण संस्थांना सूचिबद्ध केले असून, ८५ हजार उमेदवारांना प्रशिक्षित करून रोजगार उपलब्ध करून दिल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला. पुढील वर्षी १ लाख युवकांना रोजगार देण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली. पण यापूर्वी सूचिबद्ध केलेल्या सर्वच्या सर्व २ हजार ९११ प्रशिक्षण संस्था आज निधीअभावी बंद पडल्या आहे. वस्तुस्थिती इतकी भयावह आहे की, कौशल्य प्रशिक्षण संस्था चालकांवर आत्महत्येची वेळ आलेली आहे.
स्वच्छ भारत अभियानाच्या जाहिरातींसाठी सामाजिक क्षेत्रांवरील तरतुदीत सातत्याने कपात करून गरीब, उपेक्षित,वंचित, दलित, आदिवासी,अल्पसंख्यांक, महिला या घटकांची उपेक्षा केली आहे. गांधीजींनी समाजातील शेवटच्या माणसाच्या हिताचा विचार मांडला होता. हा विचार या अर्थसंकल्पामध्ये कुठेही दिसून येत नाही. शेतकरी, कामगार, दलित,आदिवासी, अल्पसंख्यांक, महिला,बालके हे घटकच सरकारच्या अजेंड्यावर नाहीत. नाहीत, हे या अर्थसंकल्पातून पुन्हा एकदा जनते समोर दिसुन आलेले आहे. अल्पसंख्याकांसाठी निधीत सरकारने कपात केली आहे आणि ती तरतूद फक्त ३५० कोटींपर्यंत आणली आहे. सबका साथ, सबका विकासची सरकारची घोषणा साफ खोटी असल्याचे यातून दिसून आले.
यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ९ हजार ९४९ कोटी इतकी तरतूद केली असली तरी २०१७-१८ मध्ये या अंतर्गत रक्कम रूपये ७ हजार २३१ कोटी, या तरतुदीपैकी केवळ २ हजार ७७४ कोटी इतकाच निधी सरकारने उपलब्ध करून दिला.
हीच परिस्थिती अनुसूचित जमातीची उपयोजनेची आहे. या उपयोजनेंतर्गत ८ हजार ९६९ इतकी तरतूद केली आहे. गेल्या वर्षी ६ हजार ७५४ कोटी पैकी फक्त २ हजार ९९८ इतकाच निधी उपलब्ध करून दिला गेला.
राष्टीय सह-समन्वयक
अखिल भारतीय असंगठीत कांमगार काँग्रेस (AICC)
नागपुर,ता 9: शुक्रवारी सादर झालेल्या . हा अर्थसंकल्प निराशाजनक असल्याचे सांगून ते
सरकारविरोधात राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी भाषणात जेवढा वेळ दिला, तेवढा निधी मात्र त्यांना शेतकऱ्यांना देता आलेला नाही,
विकासाच्या गप्पा मारणाऱ्या या सरकारच्या काळात राज्याचा वृद्धी दर १० टक्क्यांवरून ७.३ टक्क्यांवर आला आहे. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, मेक इन महाराष्ट्राचा एवढा गाजावाजा केल्यानंतरही औद्योगिक वृद्धी दर ६.९ वरून ६.५ टक्क्यांवर घसरला आहे. , याचे उदाहरण कौशल्य विकास अभियानातून दिसून येते. या अभियानात सरकारने २ हजार ९११ प्रशिक्षण संस्थांना सूचिबद्ध केले असून, ८५ हजार उमेदवारांना प्रशिक्षित करून रोजगार उपलब्ध करून दिल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला. पुढील वर्षी १ लाख युवकांना रोजगार देण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली. पण यापूर्वी सूचिबद्ध केलेल्या सर्वच्या सर्व २ हजार ९११ प्रशिक्षण संस्था आज निधीअभावी बंद पडल्या आहे. वस्तुस्थिती इतकी भयावह आहे की, कौशल्य प्रशिक्षण संस्था चालकांवर आत्महत्येची वेळ आलेली आहे.
स्वच्छ भारत अभियानाच्या जाहिरातींसाठी सामाजिक क्षेत्रांवरील तरतुदीत सातत्याने कपात करून गरीब, उपेक्षित,वंचित, दलित, आदिवासी,अल्पसंख्यांक, महिला या घटकांची उपेक्षा केली आहे. गांधीजींनी समाजातील शेवटच्या माणसाच्या हिताचा विचार मांडला होता. हा विचार या अर्थसंकल्पामध्ये कुठेही दिसून येत नाही. शेतकरी, कामगार, दलित,आदिवासी, अल्पसंख्यांक, महिला,बालके हे घटकच सरकारच्या अजेंड्यावर नाहीत. नाहीत, हे या अर्थसंकल्पातून पुन्हा एकदा जनते समोर दिसुन आलेले आहे. अल्पसंख्याकांसाठी निधीत सरकारने कपात केली आहे आणि ती तरतूद फक्त ३५० कोटींपर्यंत आणली आहे. सबका साथ, सबका विकासची सरकारची घोषणा साफ खोटी असल्याचे यातून दिसून आले.
यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ९ हजार ९४९ कोटी इतकी तरतूद केली असली तरी २०१७-१८ मध्ये या अंतर्गत रक्कम रूपये ७ हजार २३१ कोटी, या तरतुदीपैकी केवळ २ हजार ७७४ कोटी इतकाच निधी सरकारने उपलब्ध करून दिला.
हीच परिस्थिती अनुसूचित जमातीची उपयोजनेची आहे. या उपयोजनेंतर्गत ८ हजार ९६९ इतकी तरतूद केली आहे. गेल्या वर्षी ६ हजार ७५४ कोटी पैकी फक्त २ हजार ९९८ इतकाच निधी उपलब्ध करून दिला गेला.
, हे सरकारी आकड्यांमधूनच दिसून येते, उद्योजकांपासून व्यापाऱ्यांपर्यंतची व्यवसायाची संपूर्ण साखळीच हतबल झालेली आहे. कुठे, असा प्रश्न निर्माण होतो. , ही या सरकारने केलेली शुद्ध फसवणूक आहे!त्रिशरण सहारे
राष्टीय सह-समन्वयक
अखिल भारतीय असंगठीत कांमगार काँग्रेस (AICC)
No comments